नीति आयोग के संयुक्त निदेशक ने गुमला जिले में शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं का जायजा लिया

नीति आयोग के संयुक्त निदेशक ने गुमला जिले में शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं का जायजा लिया
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गुमला: नीति आयोग के संयुक्त निदेशक श्री अमित साहू के नेतृत्व में एक दल ने गुमला जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं और छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक एवं आवासीय सुविधाओं का निरीक्षण करना और इनके विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन करना था।

दल ने सबसे पहले बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, चपटोली का दौरा किया, जहां कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय और शैक्षणिक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। इसके बाद दल ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय का दौरा किया। प्राचार्य श्री संतोष कुमार और विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र श्री प्रिय रंजन (आईआईटी खड़कपुर के पूर्व विद्यार्थी) के साथ विद्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए उन्होंने आश्रम पद्धति से संचालित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवलोकन किया।

इस दौरान श्री साहू ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर शिक्षा और अन्य आधुनिक तकनीकों की प्रासंगिकता पर चर्चा की। उन्होंने यह भी विचार किया कि नेतरहाट विद्यालय में उपलब्ध उन्नत शैक्षणिक सुविधाओं को अन्य आवासीय विद्यालयों में किस प्रकार लागू किया जा सकता है।

इसके बाद दल ने सिसई प्रखंड स्थित आवासीय उच्च विद्यालय का दौरा किया, जहां समग्र शिक्षा योजना और मध्याह्न भोजन की समीक्षा की गई। दल ने इस विद्यालय के शिक्षकों की सराहना की, जो मात्र छह शिक्षक होते हुए भी 600 से अधिक छात्रों को शिक्षित कर रहे हैं। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पारंपरिक मांदर और लोक संगीत के साथ दल का स्वागत किया, जो सभी के लिए विशेष आकर्षण रहा।

भ्रमण दल ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सिसई का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने छात्राओं के नामांकन प्रक्रिया, भोजन व्यवस्था, खेल-कूद, स्मार्ट क्लास, लैब और पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। दल ने इन विद्यालयों में प्रदान की जा रही शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रबंधन की प्रशंसा की।

दो दिवसीय दौरे के दौरान दल ने स्थानीय परंपराओं और अतिथि सत्कार से अभिभूत होकर कहा कि राज्य की शैक्षणिक सुविधाओं को समझने और उनमें सुधार हेतु यह भ्रमण अत्यंत उपयोगी रहा। दल ने गुमला जिले के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में और अधिक सुधार के लिए अपने सुझाव देने का आश्वासन दिया।