राज्य सरकार नागरिकों को सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने की दिशा में तत्पर
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ज़िलाधिकारी, पटना ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करने की दिशा में तत्पर है। पटना जिला में शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा डेडिकेटेड संगठनीय ढांचा की पूर्व में ही स्वीकृति दी गई है। जिला पदाधिकारी, पटना के नियंत्रणाधीन जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित नगर निकायों की एकीकृत शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत अपर जिला दंडाधिकारी (नगर-व्यवस्था) सहित लगभग 42 पदों का सृजन किया गया है। गृह विभाग के तहत पुलिस उपाधीक्षक के 3 पद, पुलिस निरीक्षक के 3 पद, पुलिस अवर निरीक्षक के 9 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 पद एवं सिपाही के 120 पदों सहित 153 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत अपर नगर आयुक्त के 2 पदों एवं कार्यपालक पदाधिकारी के 3 पदों का सृजन किया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी (नगर व्यवस्था) को शहरी प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए नियमित तौर पर अतिक्रमण उन्मूलन अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आम जनता को ट्रैफिक जाम इत्यादि समस्या का सामना न करना पड़े।
