होटल चाणक्य बी. एन. आर. रांची में राज्य के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर ओराओं द्वारा झारखंड कर समाधान स्कीम का विधिवत् उद्घाटन किया गया! उक्त मौके पर वित्त सचिव श्रीमती आराधना पटनायक, राज्य कर आयुक्त श्री संतोष वत्स के अलावा विभिन्न संगठनो के प्रतिनिधि शामिल हुए! जमशेदपुर से सिंहभूम चैंबर् ऑफ कॉमर्स की ओर से सचिव वित्त एवं कराधान श्री पीयूष कुमार चौधरी अधिवक्ता एवं को-ऑप्टेड मेंबर श्री राजीव अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित हुए! श्री पीयूष चौधरी अधिवक्ता ने बताया की सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स पिछ्ले कई वर्षों से प्रयास कर रहा था की सरकार पुराने मामलों के निपटारे के लिए एक सेटलमेंट स्कीम लाए! इसके प्रारूप के लिये कई सुझाव भी चैंबर् द्वारा दिये गए थे! अंततः कई बदलाओं के बाद झारखंड सरकार द्वारा विधान सभा में पारित कर एक कर समाधान स्कीम लाई गयी है ! नयी स्कीम बेहद ही लुभावनी एवं उपयोगी प्रतीत हो रही है! इसमें पूर्व के लंबित मामलों में एक मुश्त पैसा जमा कर वर्षों से चले आ रहे मुकदमों को खत्म किया जा सकता है! वैसे मामले जिनमें की सिर्फ ब्याज की देयता बनती है, केवल 10% राशि देकर खत्म कराये जा सकते हैं! वैधानिक प्रपत्रों जैसे सी फॉर्म/ एफ फॉर्म के मामलों में कर का 50% एवं ब्याज का 10% जमा कराकर खत्म कराये जा सकते हैं! अन्य सभी मामलों में बकाया राशि का 40% राशि जमा कराकर मामलों को खत्म कराया जा सकता है! वैट के अलावा बिहार फाइनेंस एक्ट, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एवं होटल एवं लक्सअरि टैक्स इत्यादि के लंबित मामले भी उक्त स्कीम के द्वारा जा सकते हैं! सरकार का उद्देश्य है की कम से कम 500 करोड़ रुपए इस स्कीम की मदद से अगले तीन महीने में सरकारी कोश में जमा कराये जाएं!
आज की मीटिंग में पीयूष चौधरी अधिवक्ता ने सुझाव दिया की उक्त स्कीम से संबंधित नियमावली भी सरकार को जल्द लानी चाहिए तथा स्कीम का लाभ लेने के लिए ऑर्डर की सरटीफाइड कॉपी लेने का प्रावधान नही होना चाहिये ! श्री राजीव अग्रवाल अधिवक्ता ने आग्रह किया की उक्त स्कीम का लाभ लेने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जाना चाहिए!
उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान श्री दिलीप गोलछा ने बताया की जल्द ही इसपर एक परिचर्चा चैंबर् में भी आयोजित की जायेगी!
अध्यक्ष विजय आनंद मूनका & मानद महासचिव मानव केडिया ने राज्य सरकार के इस निर्णय को सराहा एवं व्यापारियों को इसका भरपूर लाभ लेने का अनुरोध किया