मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की अहम बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री ने मनरेगा से संबंधित विभिन्न योजनाओं की विस्तार में समीक्षा की एवं अब तक की उपलब्धियों की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने चूआ और छोटे-छोटे झरने के पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने और उसके समुचित इस्तेमाल करने के लिए कार्य योजनाओं को बनाने का निर्देश दिया। साथ ही झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की हर 3 माह में बैठक करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए लाभुकों को भी अकाउंट बिलिटी तय होनी चाहिए। इससे योजनाओं को तय सीमा में पूरा करने में भी मदद मिलेगी और लाभुकों को बिचौलियों से निजात मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा के तहत राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ऐसे में श्रमिकों के कार्य की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आप इन योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दें और उन्हें इस योजनाओं से जोड़ने की दिशा में पहल करें इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और गांव का भी तेजी से विकास होगा।
