सिंहभूम चैम्बर आफ काॅमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में व्यापार मंडल, कोल्हान राईस मिल एसोसिएषन, फ्लावर राईस मिल एसोसिएषन, आलू-प्याज थोक विके्रता संघ, फल विके्रता संघ, एवं अन्य खाद्यान्न व्यवसासी संघ झारखण्ड सरकार के द्वारा कृषि उपज एवं पशुधन पर लगाये गये दो प्रतिषत (बाजार शुल्क) के विरोध में लगातार आंदोलनरत हैं और इस व्यापार एवं जनविरोधी काले कानून को वापस लेने हेतु सरकार को बाध्य करवाने हेतु संघर्षरत हैं। सिंहभूम चैम्बर भी आम जनता को महंगाई की मार से बचाने और खाद्यान्न व्यापारी संगठनों की मांग पर इस कानून के विराध्ेा में अपना स्टैण्ड कायम रखते हुये इस कानून को वापस करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। यह बातें चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं मानद महासचिव मानव केडिया ने कही।
अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया इसके लिये सिंहभूम चैम्बर भी लगातार प्रयासरत है और कोल्हान के जनप्रतिनिधि विधायकों से मिलकर उन्हे ज्ञापन सौंपकर इस कानून से व्यापारी, आम जनता एवं सरकार को होने वाले लाभ-हानि से अवगत करा रहे हैं। तथा इस विधेयक को झारखण्ड सरकार से वापस लेने की मांग की एवं सरकार से इस काले कानून को वापस करवाने हेतु सरकार तक इसे वापस लेने हेतु अपनी बात पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिंहभूम चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा पोटका के विधायक श्री संजीव सरदार, जुगसलाई के विधायक श्री मंगल कालिंदी एवं ईचागढ़ की विधायक श्रीमती सविता महतो से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया।
प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, मानद महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष व्यापार एवं वाणिज्य नितेष धूत, उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान दिलीप गोलेच्छा, सचिव व्यापार एवं वाणिज्य अनिल मोदी, सचिव वित्त एवं कराधान पीयूष चैधरी, सचिव जनसंपर्क एवं कल्याण भरत मकानी, कोषाध्यक्ष किषोर गोलछा, पवन नरेडी, प्रदीप गुप्ता इत्यादि उपस्थित थे।